(हमीरपुर बुलेटिन) हमीरपुर- बुन्देलखंड के जिलों में नगर निकायों को शासन ने दी 644.15 लाख की सौगात, पढ़ें दिनभर की खबरें

1- हमीरपुर में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म में आरोपित किशोर हिरासत में
जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना में बुधवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित किशोर को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना की जांच पड़ताल करायी जा रही है। आरोपित भी नाबालिग है जिससे घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है।

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बता दे कि जरिया क्षेत्र में एक गांव में मंगलवार को एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ खेत गया था। घर में उसकी एक चार साल पुत्री व आठ साल का पुत्र अकेले था। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले एक चौदह साल के किशोर ने मौका पाते ही बच्ची को उठाकर घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत बिगडऩे पर आरोपित किशोर मौके से भाग गया। घटना की सूचना पाते ही देर रात जरिया थानाध्यक्ष विक्रमाजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की।
अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना में परिजनों की तहरीर पर थाने में दुष्कर्म और पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित किशोर को भी हिरासत में लेकर थाने में घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिये अस्पताल भेजा गया है।

2-हमीरपुर संक्रामक बीमारी पर लगाम लगाने को चलेगा अब दस्तक अभियान

 
संक्रामक बीमारी पर लगाम लगाने को बुधवार के दिन जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने जिलास्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। जनपद में 16 मार्च से घर-घर दस्तक अभियान चलेगा।

हमीरपुर स्थित कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में अभियान के नोडल अधिकारी डा.आरके यादव ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूर्ण हैं। ब्लाक स्तरीय वर्करों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। एक मार्च से 31 मार्च तक विशेष संचारी अभियान चलाया जाएगा। जबकि 16 से 31 मार्च तक दस्तक अभियान चलेगा। इसके तहत आशा बहू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर देखेंगे कि कोई बीमार तो नहीं है।
खासतौर पर 15 साल से कम उम्र के बालक-बालिकाओं पर विशेष नजर होगी। आशा बहू और आंगनबाड़ी को एक दिन में 25 घरों का भ्रमण करना होगा और प्रत्येक 8वें घर पर एक जागरूकता संबंधी स्टीकर लगाना होगा। अभियान के दौरान समय-समय पर स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों के नियंत्रण को लेकर पंचायती राज, शिक्षा विभाग, पशुपालन, नगर विकास, बाल विकास विभाग और दिव्यांगजन विभाग भी सहयोग करेंगे। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों को चिन्हित करते हुए 10-10 सफाई कर्मियों की टोली सफाई अभियान में लगाई जाए।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि सुकर पालकों को अन्य व्यवसाय जैसे पोल्ट्री उद्योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए एवं सुकर पालकों को बाड़े की साफ-सफाई, कीटनाशक छिड़काव तथा जाली से ढकने को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार के लिए प्रशिक्षण प्रदान व संवेदीकरण किया जाए।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.आरके सचान ने बताया कि संचारी रोगों की रोकथाम अभियान को लेकर विभाग ने समस्त तैयारी पूरी कर ली है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी हो चुका है।
अभियान में सभी विभागों का सहयोग लेते हुए जन-जन को संचारी रोगों के प्रति जागरूक किया जाएगा। बैठक में संचारी रोग अभियान से इतर जनपद में चलने वाले मिशन इंद्रधनुष अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. रामअवतार ने बताया कि सरीला ब्लाक में मार्च माह में मिशन इंद्रधनुष का आखिरी चरण शुरू होगा। जो 45 सत्रों में 7 कार्य दिवसों में चलाया जाएगा।
बैठक का संचालन डीएचआईओ अनिल यादव ने किया। बैठक में सीडीओ आरके सिंह, एसीएमओ डॉ. आरके यादव, डॉ.रामअवतार, महिला अस्पताल के सीएमएस डॉ.पीके सिंह, डीएचआईओ अनिल यादव, बीएसए सतीश कुमार, डीआईओएस एसएस वर्मा, डीपीओ सुरजीत सिंह, डीएमओ आरके यादव, डीपीएम सुरेंद्र साहू आदि मौजूद रहें।
 
इन रोगों का बढ़ता है खतरा
सर्दी से जब गर्मी का मौसम शुरू होता है संक्रामक रोगों का जोर भी तेज होता है। ऐसे मौसम में मलेरिया, खसरा, चिकनपॉक्स, हैजा, डेंगू बुखार, दिमागी बुखार जैसे रोग फैलते हैं। अभियान के दौरान लोगों को इन रोगों के प्रति जागरूक किया जाए बल्कि कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके पोषण की जानकारी दी जाएगी।

3- हमीरपुर- बुन्देलखंड के जिलों में नगर निकायों को शासन ने दी 644.15 लाख की सौगात

बुन्देलखंड की नगर निकायों को चमकाने के लिये योगी सरकार ने 644.15 लाख की धनराशि की मंजूरी देते हुये निर्माण कार्य कराये जाने की हरी झंडी दे दी है। आठ अत्येष्टि स्थलों के निर्माण और सौन्दर्यीकरण कराये जाने के साथ ही 20 इण्टरलाकिंग, सीसी रोड के भी निर्माण कराये जायेंगे। हमीरपुर जनपद में नगर निकायों के लिये 228.79 लाख का बजट दिया गया है। वहीं, महोबा को 57.58 लाख, ललितपुर को 115.16 लाख, झांसी को 42.62 लाख तथा जालौन को 200 लाख की धनराशि निकायों में निर्माण कराने के लिये स्वीकृत की गयी है।
छोटी नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं जैसे पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट, एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालय, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क खेल मैदान का निर्माण, सुधार, सामुदायिक केन्द्र गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्व सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों, कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है।
जिसके अन्तर्गत शासन ने जनपद हमीरपुर की नगर पंचायत सरीला में कालिका देवी मंदिर के पास पार्क निर्माण कराने के लिये 69 लाख 40 हजार, ममना बस स्टैण्ड के पास 40 दुकानों के निर्माण के लिये 45 लाख 99 हजार, शल्लेश्वर स्कूल से डॉ0 मेहर के मकान तक नाला निर्माण कराने के लिये 12 लाख 13 हजार, ममना बस स्टैण्ड से काशीराम कॉलोनी पुलिया तक नाला निर्माण के लिये 18 लाख 72 हजार, सरीला पुलिस चौकी से तहसील तक दाहिनी ओर इंटरलाकिंग निर्माण के लिये 28 लाख 38 हजार एवं सरीला पुलिस चौकी से तहसील तक बांयी ओर इंटरलाकिंग निर्माण के लिये 27 लाख 70 हजार कुल 200 लाख का बजट शासन ने स्वीकृत किया है। जबकि जनपद जालौन की नगर पंचायत नदीगांव में 10 कार्यों के लिये 200 लाख का बजट आवंटित किया गया है।
 जिसमें नदीगांव में कान्हा गौशाला के पास पार्क में सीसी इंटरलाकिंग के लिये 11.15 लाख, मां हरिशंकरी देवी पार्क में सौन्दर्यीकरण व बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिये 10.78 लाख, नगर पंचायत नदीगांव में पांच स्थानों पर हाईमास्ट लाइट लगाने के लिये 35.85 लाख, शिवरतन सक्सेना के मकान से हनुमन्त खरे के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य के लिये 11.19 लाख, कान्हा गौशाला नदीगांव के पास पार्क में बाउण्ड्रीवाल व तार फैंसिंग के लिये 10.97 लाख, मां हरिशंरकी पार्क में बाउण्ड्रीवाल व तार फैंसिंग के लिये 10.97 लाख नदीगांव में किला मैदान के पीछे खेल मैदान में बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिये 11.16 लाख एवं सीसी इंटरलाकिंग के लिये 10.92 लाख, गिल्हर कुशवाहा की दुकान से सियाराम प्रजापति तक सीसी इंटरलाकिंग के लिये 11.19 लाख, मां हरि शंकरी पार्क में सीसी इंटरलाकिंग के लिये 11.15 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नदी गांव से फूलबाग तक इंटरलाकिंग के लिये 6.22 लाख, किला मैदान के पीछे खेल मैदान में बैठने के लिये सीढ़ी निर्माण के लिये 11.08 लाख, नदीगांव में मेन रोड से बाजार में स्ट्रीट लाइट लगाने के लये 43.80 लाख, नदीगांव थाने से अर्जुन सिंह के मकान तक सीसी इंटरलाकिंग के लिये 6.22 लाख कुल 200 लाख का बजट स्वीकृत किया है।

शासन ने शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल योजना के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर की नगर पंचायत गोहाण्ड में वार्ड विवेकानन्द नगर में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराने के लिये 28.79 लाख, जनपद महोबा की नगर पंचायत खरेला में सदरे 3 खरेला में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण के लिये 28.79 लाख, खुशियारी खरेला में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण के लिये 28.79 लाख, जनपद ललितपुर की नगर पंचायत महरौनी में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण के लिये 28.79 लाख, नगर पंचायत तालबेहट में मान सरोवर झील किनारे अन्त्येष्टि स्थल निर्माण के लिये 28.79 लाख, नगर पंचायत तालबेहट में नाले पर स्थित अत्येष्टि स्थल निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के लिये 28.79 लाख, नगर पंचायत तालबेहट में ध्रुवकुटि स्थित अन्त्येष्टि स्थल निर्माण के लिये 28.79 लाख का बजट शासन ने जारी कर दिया है।

इसी प्रकार जनपद झॉसी की नगर पालिका परिषद गुसराय में रामनगर रोड के पास अन्त्येष्टि स्थल निर्माण के लिये 42.62 लाख का बजट जारी कर दिया गया है। स्थानीय निकाय विभाग के सहायक एलबीए ने बुधवार को बताया कि शासन से निकायों में अन्त्येष्टि स्थलों को विकसित करने और अन्य विकास कार्यों के लिये धनराशि अवमुक्त हो गयी है। इस धनराशि से निकायों में प्रस्तावित निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराये जायेंगे।

4- स्ट्रेचर बनाकर एनडीआरएफ टीम ने आपदा प्रबंधन का किया रिहर्सल 

जनपद के सरीला तहसील सभागार में बुधवार को एसडीएम की मौजूदगी में वाराणसी 11वीं एनडीआरएफ टीम ने आपदा प्रबंधन से निपटने के गुरु सिखाए। आम लोगों को प्रशिक्षण देकर स्थानीय सामान से स्ट्रेचर बनाकर आपदा से बचाव व राहत कार्यों का प्रदर्शन किया।
सरीला तहसील सभागार में अधिकारियों कर्मचारियों और आम लोगों के साथ बैठक कर एनडीआरएफ टीम के अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। आपदा के समय लोगों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण स्थान व संस्थानों के जरिये की जाने वाली कार्यवाही पर विश्लेषण किया।
एनडीआरएफ टीम कमांडर अमोल कुमार ने फायर एक्सटिंग्यूसर से आग बुझाने के तरीके, शरीर में आग लगने पर की जाने वाली कार्रवाई, स्थानीय सामानों कंबल, प्लास्टिक की बोरी, टी-शर्ट तथा रस्सी से स्ट्रेचर बनाने, प्लास्टिक की बोतल, थर्माकोल तथा जरीकेन से तैरने वाले सामान बनाने के तरीके हार्ट अटैक होने पर सीपीआर देने और गले में कुछ फंस जाने पर क्या कार्रवाई की जाए, बाढ़ के दौरान बचाव के तरीके बताए। सर्पदंश का प्राथमिक उपचार तथा सिर में चोट व खून बहने तथा फैक्चर होने पर प्राथमिक उपचार के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई साथ ही आपदा की घड़ी में किसी को मदद कैसे की जाए के बारे में समझाया।
प्रशिक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी जुबेर बेग, सीओ मानिक चन्द्र मिश्र, तहसीलदार हेमंत कुमार चौधरी, विकास अधिकारी धनराज कुटार, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद के साथ राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं तहसील के कर्मचारी सहित अधिवक्ता भी मौजूद रहें। एनडीआरएफ की प्रशिक्षण टीम में टीम कमांडर के साथ मुकेश कुमार चौहान, रेस्क्यूवर धनंजय गुप्ता नाथू यादव, अमित दुबे आदि ने भाग लिया। बैठक के बाद टीम ने बेतवा व वर्मा नदी के किनारे के बाढ़ प्रभावित गांव कुपरा तथा कनेरा डेरा का भ्रमण करके बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
5- खनन घोटाला : सीबीआई के कैम्प आफिस में एमएलसी के भाई समेत कई मौरंग कारोबारी तलब

अवैध खनन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की दो सदस्यीय टीम ने बुधवार को यहां अखिलेश यादव के एमएलसी रमेश मिश्रा के बड़े भाईयों समेत कई मौरंग कारोबारियों को कैम्प आफिस तलब कर कई घंटे पूछताछ की। सभी से पूछताछ के बाद पहले से तैयार दस्तावेजों में हस्ताक्षर भी लिये गये है। सीबीआई के रडार में आये खनन से जुड़े 63 मौरंग पट्टा धारकों की धड़कने बढ़ गयी है।

बता दे कि पिछले कई सालों से हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई अखिलेश सरकार में हुये अवैध खनन की जांच कर अभिलेख खंगाल रही है। जांच में  अवैध खनन के अहम दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे है। अवैध खनन घोटाले की तह तक जाने और ठोस सबूत एकत्र करने के लिये सीबीआई की दो सदस्यीय टीम हमीरपुर आकर पिछले तीन दिनों से जांच कर रही है।
मौदहा बांध निर्माण के निरीक्षण भवन में कैम्प कर रही सीबीआई की अधिकारियों ने सपा के एमएलसी रमेश मिश्रा के बड़े भाई दिनेश मिश्रा व सुरेश मिश्रा को कैम्प आफिस तलब कर कई घंटे तक पूछताछ की और पहले से तैयार दस्तावेज में हस्ताक्षर भी लिये गये। कैम्प आफिस से बाहर निकलते ही ये दोनों परेशान दिखे। सीबीआई ने एक और मौरंग कारोबारी को तलब कर उससे हस्ताक्षर बनवाये है। नाम न छापने की शर्त पर एक मौरंग पट्टा धारक ने बताया कि सीबीआई के अधिकारियों ने अबकी बार कुछ ज्यादा उनसे पूछताछ नहीं की है लेकिन उन्हें दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने पड़े है। हस्ताक्षर कराने की वजह भी जांच का एक पहलू है।

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एमएलसी के भाई दिनेश मिश्रा व सुरेश हमीरपुर में फर्म बनाकर सर्वाधिक मौरंग की खदानें संचालित की है। इधर याचिकाकर्ता विजय द्विवेदी एडवोकेट ने बताया कि सीबीआई की टीम ऐसे मौरंग कारोबारियों को तलब कर उनसे हस्ताक्षर ले रही है जिनके मौरंग खदानों के लिये किये गये आवेदन पत्र और रजिस्ट्री में साइन में अंतर है। गुरुवार को भी चार से पांच मौरंग कारोबारियों को कैम्प आफिस में तलब कर सीबीआई पूछताछ करेगी। साथ ही अखिलेश यादव की सरकार में तैनात रहे यहां के खनिज अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भी जानकारी एकत्र की जा रही है।
 
जांच के बाद सीबीआई दर्ज कर सकती है केस 
याचिकाकर्ता विजय द्विवेदी ने आज शाम बताया कि सीबीआई की टीम इस बार फाइनल जांच कर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी और यहां से जाते ही अवैध खनन के मामले में एक एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस एफआईआर में अखिलेश सरकार में तैनात रहे उच्च अधिकारियों से लेकर जिलास्तर पर अधिकारियों की नामजदगी तथा मौरंग के वह कारोबारी जो सीबीआई की जांच में फंस चुके है। जनपद में हाईकोर्ट से मौरंग के पट्टे निरस्त होने के बाद भी 63 मौरंग के पट्टों में खनन का खेल खेला गया है।
6- सुमेरपुर हमीरपुर- मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार 

शिक्षा का अधिकार (राइट टू एजूकेशन) अधिनियम 2009 दरअसल देश के 86वें संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 21 (क) के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित करने का ही एक वैधानिक अधिकार है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर के पीएलवी गणेश सिंह ने बुधवार को यहाँ सुमेरपुर स्थित ठड़ेश्वरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पहुंचकर स्कूल के बच्चों को उक्त विधिक जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को आगे बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत छह से 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक अपने घर के समीप स्थित स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
सरकारी मदद पाने वाले निजी स्कूलों को कमजोर वर्गों और पिछड़े तबके के 25 फीसदी बच्चों को प्रवेश देना होगा। जो यह नियम पालन नहीं करेगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार यह अधिनियम मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रणजीत सिंह भदौरिया, आचार्य मिथलेश द्विवेदी, आचार्य राम नारायण आदि शिक्षकों का इस आयोजन में सहयोग रहा।
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7- बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे में 594 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत

-1889079270 रुपये का मुआवजा पाकर किसानों के चेहरे खिले
बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के तहत हमीरपुर जिले में 594 हेक्टेयर भूमि क्रय कर किसानों को 1889079270 रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। सर्किल रेट से चार गुनी भूमि का भुगतान मिलने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे है।
अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने बुधवार को बताया कि बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के तहत सात जनपद सम्मिलित है। इनमें हमीरपुर जनपद के राठ, मौदहा एवं सरीला तहसील क्षेत्र में 614 हेक्टेयर भूमि किसानों से क्रय की जानी है। लेकिन अभी तक 594 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण परियोजना के पक्ष में कराया गया है। इस परियोजना से तीन हजार किसानों को भूमि का मुआवजा सर्किल रेट से चार गुने की हिसाब से किया गया है। अभी तक किसानों को 1889079270 रुपये की धनराशि भुगतान के तौर पर की जा चुकी है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण से गांव और शहर की दूरी कम होगी साथ ही पर्यटन की दृष्टि से एक्सप्रेस वे परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के बन जाने से इसके आसपास औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे साथ ही आवागमन की सुविधायें भी मिलेगी। क्षेत्रीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में बागवानी, जैविक खेती को भी एक नयी दिशा मिलेगी। एक्सप्रेस वे के किनारे भी लोगों के निजी रोजगार के लिये नये रास्ते सुलभ होंगे।

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